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मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर नंदा की चौकी पुल मामले की जांच तेज, PWD सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने तय की 3 दिन की डेडलाइन

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देहरादून। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों के बाद नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर बने नए पुल की एप्रोच रोड धंसने के मामले में उत्तराखंड शासन ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को पत्र जारी कर पूरे प्रकरण की प्राथमिक जांच कर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह जानकारी सामने आई कि देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर बने नव-निर्मित पुल की एप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रथम दृष्टया मामला अत्यंत गंभीर और लोकहित से जुड़ा प्रतीत होने पर शासन ने तत्काल संज्ञान लिया।

सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की प्राथमिक जांच कर उत्तरदायित्व तय किया जाए, सभी तथ्यों और अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट तीन दिन के भीतर शासन को भेजी जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मामला जनहित एवं लोक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि यदि निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या तकनीकी खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है, केवल एप्रोच रोड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत युद्धस्तर पर कराई जा रही हैं साथ ही जवाबदेही भी तय की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी

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