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मिलावट-जमाखोरी पर चला सीएम धामी का चाबुक, प्रदेशभर में छापेमारी हुई तेज, डीएम को एक सप्ताह का अभियान चलाने के निर्देश; मंडलायुक्त करेंगे मॉनिटरिंग

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देहरादून :  त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों में मिलावट, जमाखोरी और नियमों के उल्लंघन पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान तेज कर दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मंडलायुक्तों को सौंपी गई है। सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन समेत संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी व निरीक्षण किया।

खाद्य पदार्थों के साथ चीनी जमाखोरी और घरेलू सिलेंडरों की भी जांच

अभियान के दौरान टीमों ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, साफ-सफाई और पैकेजिंग-लेबलिंग के मानकों की जांच की। इसके अलावा चीनी की जमाखोरी तथा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर भी नजर रखी जा रही है। जहां खराब, सड़ी-गली अथवा एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली, उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। कई प्रतिष्ठानों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नोटिस और चेतावनी भी जारी की गई।

चमोली में तीन सैंपल, एक्सपायरी सामग्री मिलने पर दो दुकानदारों को नोटिस

चमोली जिले में जांच टीम ने तीन खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिलने पर दो दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए और संबंधित सामग्री को नष्ट कराया गया। दो कंपनियों की खाद्य सामग्री की लेबलिंग और पैकेजिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित निर्माताओं को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

रुद्रप्रयाग में 12 दुकानों का निरीक्षण, 06 सैंपल लिए

रुद्रप्रयाग में टीम ने 12 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 06 खाद्य नमूने लिए। 06 दुकानों में एक्सपायरी डेट का सामान मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी दी गई और सामग्री को नष्ट कराया गया।

कुमाऊं में भी सघन जांच, मिठाइयों और खाद्य सामग्री के सैंपल

अल्मोड़ा में दो मिठाइयों के सैंपल लिए गए। बागेश्वर में आठ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर तीन सैंपल लिए गए। पिथौरागढ़ में भी दो खाद्य नमूने लिए जाने की सूचना है। चंपावत में अभियान एक अगस्त से संचालित किया जा रहा है। अब तक 21 स्थानों का निरीक्षण कर 10 जगहों से सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। सर्वे के लिए भी तीन सैंपल लिए गए हैं।

देहरादून में 11 सैंपल, 70 प्रतिष्ठानों का हो चुका निरीक्षण

राजधानी देहरादून में सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने अभियान के तहत 11 खाद्य नमूने एकत्रित किए और तीन प्रतिष्ठानों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए चेतावनी दी। जिले में एक अगस्त से अब तक 70 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 48 सैंपल लिए जा चुके हैं। सर्वे के लिए 20 अतिरिक्त सैंपल लिए गए हैं। 11 दुकानदारों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि चार वाद एडीएम कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं।

हरिद्वार में 47 प्रतिष्ठानों की जांच, 27 सैंपल भरे

हरिद्वार जिले में 17 अगस्त से विशेष जांच अभियान चल रहा है। अब तक 47 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 27 सैंपल लिए गए हैं। 10 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों में चार मामले दर्ज कराए गए हैं।

पौड़ी में 10 सैंपल, नैनीताल में मानकों के विपरीत मिठाई नष्ट

पौड़ी जिले में सोमवार को 10 सैंपल लिए गए, जिनमें से 06 को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। धारा 36 के तहत एक वाद भी स्वीकृत किया गया। नैनीताल में 10 दुकानों का निरीक्षण कर 06 सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। सर्वे के लिए एक सैंपल लिया गया। एक प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया, जबकि मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई 10 किलो मिठाई को नष्ट कराया गया।

टिहरी और उत्तरकाशी में भी कार्रवाई

टिहरी जिले में सात व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 06 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए। उत्तरकाशी में सोमवार को 15 स्थानों पर निरीक्षण किया गया और चार सैंपल लिए गए। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने के एक मामले में संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया।

त्योहारों में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ मिलावट, अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में विशेष अभियान के जरिए खाद्य कारोबारियों की नियमित निगरानी, सैंपलिंग और प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगले एक सप्ताह तक अभियान को और तेज करने के साथ जिलों में होने वाली कार्रवाई की मंडल स्तर पर निगरानी की जाएगी।

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